पुराण डेस्क MP Simhasth News: सरकार ने उज्जैन लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ले ली है। यह घोषणा सोमवार 17 नवंबर की देर रात की गई। इस हफ़्ते ऑर्डर जारी किया जाएगा। सिंहस्थ 2028 के लिए किसी भी किसान की ज़मीन नहीं ली जाएगी। पहले की तरह ही एक तय समय के लिए ज़मीन ली जाएगी।
बदले में मालिकों को पैसे दिए जाएंगे। सरकार ने यह फ़ैसला सिंहस्थ को सफलतापूर्वक आयोजित करने और किसानों का सम्मान करने के लिए लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ की भव्यता पूरी दुनिया देखेगी। भारतीय किसान संघ ने मंगलवार से उज्जैन में होने वाले विरोध प्रदर्शन को रद्द कर दिया है।
सीएम डॉ. यादव दिल्ली के दौरे पर थे। सूत्रों के मुताबिक, वे सोमवार सुबह किसान शक्ति ऑफिस पहुंचे। भारतीय किसान संघ के नेशनल ऑर्गनाइजेशन मिनिस्टर दिनेश कुलकर्णी और को-ऑर्गनाइजेशन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह से बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ प्रोग्राम को लेकर पहले के मुकाबले इस बार कई पोटेंशियल चैलेंज हैं। ग्राउंडवर्क पूरा करने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक, नेशनल अधिकारियों ने भारतीय किसान संघ की मध्य प्रदेश यूनिट से अपनी मांगों पर सरकार से बातचीत करने को कहा।
सोमवार दोपहर को किसान संघ के स्टेट प्रेसिडेंट कमल सिंह अंजना, रीजनल ऑर्गनाइजेशन मिनिस्टर महेश चौधरी, मालवा प्रांत के जनरल सेक्रेटरी रमेश डांगी उज्जैन से भोपाल पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, प्रदेश BJP प्रेसिडेंट हेमंत खंडेलवाल और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनुराग जैन के बीच मुख्यमंत्री हाउस में बातचीत हुई।
किसानों ने सिंहस्थ एरिया में पक्के कंस्ट्रक्शन से बचने, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने और जमीन की चकबंदी वापस लेने की रिक्वेस्ट की। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल से सलाह मांगी। किसानों के हित में उन्होंने ज़मीन की चकबंदी वापस लेने का ऐलान किया।
सरकार ने सेक्शन 66(a) जोड़ा। इसमें यह प्रावधान है कि 500 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा लागत वाले प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए 40 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। डेवलपमेंट के बाद मालिकों को अधिग्रहित ज़मीन का 50% दिया जाएगा। उन्हें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पार्टनर भी बनाया जाएगा।
बदला हुआ बिल मार्च 2025 में विधानसभा सत्र में पेश किया गया और विरोध के बाद पास हो गया।
किसानों से 2100 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण करने का प्लान सबसे पहले उज्जैन में बनाया गया था।
7 अगस्त, 2025 को भारतीय किसान संघ ने सरकार को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया।
भारतीय किसान संघ की नेशनल एग्जीक्यूटिव को इसकी जानकारी दी गई। दिल्ली में सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई। 16 सितंबर को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। यह मामला BJP के टॉप लीडरशिप तक पहुंचा। सरकार और किसानों की बात सुनी गई। इसके बाद भी जब ज़मीन अधिग्रहण पर कोई साफ़ फ़ैसला नहीं हुआ, तो किसान यूनियन ने 18 नवंबर से उज्जैन में विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।
